उच्चशिक्षण सुधारणांतील गुंते, चकवे..

-          नीरज हातेकर, राजन पडवळ



विद्यापीठीय किंवा महाविद्यालयीन शिक्षणात 'क्रेडिट बेस्ड' सहामाही- सेमिस्टर परीक्षा पद्धती कशी का होईना, पण लागू झाल्यावर आता पर्याय निवडीची मुभा देणाऱ्या 'चॉइस बेस्ड' अभ्यासक्रमांचा विचार राज्याच्या शिक्षणमंत्र्यांनी मांडला आहे; परंतु अशा सुधारणांसाठी जी भूमी तयार करावी लागते, ती तयार नसल्यामुळे अनेक गुंते, चकवे आधी सोडवावे लागतील. त्यासाठी सुधारणांची सुरुवात सावकाशच करावी लागेल, असे स्पष्ट करणारा लेख..
महाराष्ट्राचे नवीन उच्च शिक्षणमंत्री विनोद तावडे हे उत्साही व कुशल प्रशासक आहेत. विद्यार्थी चळवळीच्या मुशीतून तयार झालेल्या या कार्यकर्त्यांला उच्च शिक्षणव्यवस्थेतील त्रुटींची चांगली जाण असणार असे समजायला काही हरकत नाही. आतापर्यंतची त्यांची जाहीर वक्तव्येसुद्धा आश्वासक वाटतात. त्यांच्यासमोर कोणती आव्हाने आहेत? आज महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षणव्यवस्था अत्यंत किचकटपणे गुंतलेल्या दोरीच्या भेंडोळ्यासारखी झालेली आहे. हा गुंता सोडवताना सरसकट एका दमात शक्तीचा वापर करता येणार नाही, तर एक एक तिढा हलक्या हाताने, दूरगामी उद्दिष्टे लक्षात ठेवून सोडवत जावा लागणार आहे. यातील काही गुंत्यांचा आणि चकव्यांचा विचार या लेखात करण्यात आला आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये विशिष्ट तऱ्हेच्या शैक्षणिक प्रणाली राबवणे म्हणजेच गुणात्मक सुधारणा करणे अशी धोरणकर्त्यांची समजूत झालेली दिसते. उदाहरण द्यायचे झाले तर आपण सेमिस्टर पद्धतीकडे वळू. पूर्वीची वार्षकि पद्धत जाऊन त्या ठिकाणी सेमिस्टर पद्धत राबवण्यात आली. त्याने खरोखरच गुणात्मक सुधारणा झाली का? याचे उत्तर बहुतांशी नाही असे द्यावे लागेल. पदव्युत्तर पातळीवर सेमिस्टर पद्धत राबवताना पूर्वीच्या दोन वर्षांचा अभ्यासक्रम चार सत्रांत किंवा सेमिस्टरमध्ये विभागण्यात आला. म्हणजेच पूर्वी विद्यार्थी दोन वर्षांत जे शिकत असत तेच तसेच्या तसे चार सत्रांमध्ये शिकू लागले. कित्येक ठिकाणी तर वर्षभर शिकण्याचा अभ्यासक्रम मध्येच तोडून त्याचे दोन भाग करण्यात आले व त्याला सत्र एक व सत्र दोन अशी केवळ नावे चिकटवण्यात आली. यामुळे सेमिस्टर पद्धतीचा आत्माच नष्ट करून फक्त ती चौकट आहे त्या अभ्यासक्रमाला छिन्नविच्छिन्न करून लावण्यात आली. पदवीपूर्व महाविद्यालयीन पातळीवर तर या व्यवस्थेचे पुरते बारा वाजवण्यात आले आहेत. विद्यार्थी संख्या, महाविद्यालयातील सोयीसुविधा, शिक्षकांचे प्रमाण इत्यादी बाबी लक्षात न घेता ही पद्धत राबवण्यात आली. याचा परिणाम एवढाच झाला की, विद्यार्थी सतत परीक्षासदृश काही तरी करण्यात गुंतलेले असतात; तर शिक्षक एक तर प्रश्नपत्रिका काढत असतात किंवा तपासत असतात अथवा दोन्हीही कामे एकाच वेळी करीत असतात.
मुंबई विद्यापीठात तरी या सेमिस्टर पद्धतीमध्ये विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करताना अनेक तांत्रिक त्रुटी राहून गेलेल्या आहेत. या गंभीर त्रुटींकडे अनेक वेळा मुंबई विद्यापीठातल्या अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला गेलेला आहे; परंतु चौकट राबविल्याच्या आनंदात मश्गूल असलेल्या मंडळींनी या गंभीर बाबींकडे पूर्णत: दुर्लक्ष केले आहे.
आता या 'क्रेडिट बेस्ड' पद्धतीचा आवाका वाढवून 'चॉइस बेस्ड' करण्याचा बेत घाटत आहे. म्हणजे विद्यार्थ्यांना स्वत:च्या सोयीनुसार व आवडीनुसार शिक्षण घेता येईल. खरे तर हा अत्यंत स्तुत्य हेतू आहे, परंतु सध्याच्या महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यात योग्य तऱ्हेने बदल केल्याशिवाय हा हेतू साध्य होणार नाही.
आंतरशाखीय ज्ञान निर्माण करणे हा 'चॉइस बेस्ड' पद्धतीची खरा हेतू आहे. पूर्वीसारख्या ज्ञानशाखांचे कडक वर्गीकरण आजच्या समाजाच्या समस्या सोडविण्याच्या दृष्टीने कालबाहय़ झालेले आहे. उदाहरण द्यायचे झाले तर दारिद्रय़ाचा प्रश्न घेऊ. सध्या दारिद्रय़ाचा अभ्यास फक्त अर्थशास्त्रात करण्यात येतो; परंतु दारिद्रय़ाचा प्रश्न सोडवायचा असेल तर अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र, समाजशास्त्र, मानसशास्त्र वगरे अनेक विद्याशाखांतले ज्ञान एकत्र करावे लागेल. दुसरे उदाहरण द्यायचे झाले तर 'डेटा सायन्स' या विषयाचे घेऊ. या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयासाठी अर्थशास्त्र, संख्याशास्त्र, संगणकशास्त्र, मानसशास्त्र यांची सांगड घालून नवीन ज्ञानशाखा निर्माण करावी लागेल. परंतु असे नवीन, कल्पक आंतरशाखीय अभ्यासक्रम सध्याच्या विद्यापीठ कायद्यांतर्गत अमलात आणणे शक्य नाही. सध्याच्या कायद्यात जुन्या चौकटीप्रमाणे निरनिराळ्या अभ्यासक्रमांची निरनिराळ्या शाखांमध्ये विभागणी केलेली असते. त्या त्या विषयांची अभ्यास मंडळे असतात. ती अभ्यास मंडळे (ज्यांचे सदस्य विद्यापीठ कायद्यातील विशिष्ट नियमांप्रमाणे निवडले जातात) त्या त्या विषयांचा अभ्यासक्रम ठरवतात. या चौकटीमध्ये नवीन आव्हानांना गवसणी घालणारे, सर्जनशील, आंतरशाखीय अभ्यासक्रम आखले जाणे अशक्य आहे.
या परिस्थितीवर काय पर्याय आहे? उच्च शिक्षणातील दर्जा सुधारण्यासाठी सुरुवात सावकाश, प्रायोगिक तत्त्वावर करावी लागेल. सुरुवातीला विद्यापीठ पातळीवर एकमेकांशी जवळीक असलेल्या (उदा. अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र, समाजशास्त्र इ.) विषयांची केंद्रे निर्माण करावी लागतील. या केंद्रांना स्वायत्तता देऊन त्यांची अभ्यास मंडळे, परीक्षा मंडळे आणि व्यवस्थापन मंडळे निर्माण करता येतील. एका विशिष्ट केंद्रांतर्गत इंटीग्रेटेड (एकात्म) आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक्रम निर्माण करता येतील. यासाठी महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यात आवश्यक ते बदल करावे लागतील. आधीच्या सरकारने विद्यापीठ कायद्याचा नवीन मसुदा तयार केलेला आहे; पण त्या मसुद्यामागची प्रमुख भूमिका विद्यापीठातील राजकारण कमी करून कुलगुरूंना सक्षम करण्याची होती. महाराष्ट्रात सध्या जे कुलगुरू आहेत त्यातील किती सक्षम करण्याजोगे आहेत हा मुद्दा जरी बाजूला ठेवला, तरी केवळ राजकारण कमी झाल्याने कुलगुरू मंडळी सक्षम होतील असे नव्हे. महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यानुसार कुलगुरूंचा बहुतेक वेळ हा लहानलहान प्रशासकीय कामे करण्यात जातो. उदाहरणार्थ, विद्यापीठाच्या एखाद्या विभागाला परिसंवादासाठी तज्ज्ञांना विमानाने निमंत्रित करायचे असेल किंवा तज्ज्ञांना तासाला हजार रुपये मानधन द्यायचे असेल तर कुलगुरूंची परवानगी घ्यावी लागते. अनेक क्षुल्लक प्रशासकीय कामांमध्ये कुलगुरूंचा एवढा वेळ जातो की कुलगुरू मंडळींना शैक्षणिक बाबतीत लक्ष द्यायला वेळच मिळत नाही. या प्रशासकीय कामाचे विकेंद्रीकरण करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आवश्यक ते कायदेशीर बदल करावे लागतील.
मुंबई विद्यापीठापुरते बोलायचे तर पदवीपूर्व पातळीवर सुमारे सहा लाख विद्यार्थी आठशेहून अधिक महाविद्यालयांत शिकत आहेत. आहे त्या पद्धतीची गुंतागुंत विद्यापीठाला झेपेनाशी झालेली आहे. यात 'चॉइस बेस्ड' पद्धत राबवणे जवळजवळ अशक्य आहे. सध्या तरी औषधापेक्षा रोग बरा अशी विद्यापीठांची अवस्था आहे.
महाविद्यालयांमध्ये सरसकट 'चॉइस बेस्ड' पद्धतीची मुभा देण्याऐवजी, सुरुवातीला केवळ प्रायोगिक तत्त्वावर विद्यापीठ पातळीवर इयत्ता बारावीनंतर पाच वर्षांचे पदवीपूर्व- पदव्युत्तर इंटीग्रेटेड आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक्रम राबवून पाहता येतील. या प्रयोगातून योग्य ते धडे घेऊन नंतर या पद्धतीचा विस्तार करता येईल. महाविद्यालयांमधील सध्याची 'क्रेडिट बेस्ड' पद्धत तशीच ठेवून या पद्धतीचे अधिक चांगले सुसूत्रीकरण आणि सुलभीकरण करणे गरजेचे आहे. यात कोणतेही बदल करताना, हे बदल महाविद्यालयांतील व विद्यापीठांतील अत्यंत मर्यादित असलेल्या प्रशासकीय क्षमतेच्या हाताबाहेर जाणार नाहीत याची खात्री करणे आवश्यक आहे. एकूणच महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठांमध्ये गेल्या एक ते दोन दशकांमध्ये संलग्न महाविद्यालयांची आणि शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढल्यामुळे प्रशासकीय व व्यवस्थापकीय कार्यक्षमता ढासळलेली आहे. म्हणून विद्यापीठातील अध्यापन, संशोधनाबरोबरच व्यवस्थापन व प्रशासन प्रणालीमध्येही महत्त्वाचे बदल करणे आवश्यक आहे.
उच्च शिक्षणव्यवस्थेतील ही सर्व गुंतागुंत सोडविण्यासाठी एका फटक्यात शक्ती लावून प्रश्न सुटणार नाहीत. प्रश्नापाठीमागील गुंतागुंत नीट समजून घेऊन, एक एक पदर हळुवार पद्धतीने सोडवावा लागेल. एखादी विशिष्ट चौकट आयात करून आपल्या परिस्थितीत सुधारणा करण्यासाठी ती राबवली की आपोआप सुधारणा होईल ही भूमिका सोडावी लागेल. या भूमिकेमुळे परिस्थितीत सुधारणा होण्याऐवजी गुंता अधिकच वाढतो व नवीन प्रश्न निर्माण होतात. समाजापुढील आव्हानांना योग्य प्रतिसाद देऊ शकणारी, रोजगारक्षम, ज्ञाननिर्मिती करणारी व्यवस्था निर्माण करायची असेल तर निरनिराळ्या पातळ्यांवरील लहान-मोठय़ा आव्हानांचे स्वरूप समजून घेऊन सर्जनशीलतेने पावले उचलावी लागतील. यासाठी सर्वप्रथम कायदेशीर चौकटीत आवश्यक ते बदल करावे लागतील.