ugc

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या समीक्षेसाठी नेमलेल्या हरी गौतम समितीच्या शिफारशींमुळे शिक्षण क्षेत्र पूर्णतः ढवळून निघणार आहे. UGC बरखास्त करा, याशिफारशीसह PHD प्रवेशासाठी राष्ट्रीय सामायिक परीक्षा आणि कुलगुरू पदासाठी दहा वर्षांचा प्राध्यपकीचा अनुभव असावा, अशा सूचानाही समितीने केल्या आहेत. 
विद्यापीठ अनुदान आयोग म्हजेच (UGC) उद्देशपूर्ती करण्यात अपयशी ठरलं आहे. शैक्षणिक क्षेत्रात नव्याने उद्भवलेल्या समस्या सोडवण्यासही UGC सक्षम नाही. त्यामुळे पुनर्रचना करण्यापेक्षा UGC बरखास्तच करा, अशी शिफारस गौतम समितीने केली आहे. UGC चे माजी अध्यक्ष हरी गौतम हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोगात कोणताही बदल केल्यास त्याचा काहीही उपयोग होणार नाही. आणि युजीसी अॅक्टमध्ये सुधारणा करून कोणताही फरक पडणार नाही. त्यापेक्षा विद्यापीठ अनुदान आयोग बरखास्त करा. आणि त्या ऐवजी राष्ट्रीय उच्च शिक्षण प्राधिकरण ( National Higher Education Authority ) या नावाने नवी संस्था स्थापन करावी, असा प्रस्ताव मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला समितीने सोपवला आहे. 
नवी संस्था स्थापन करण्यात होईपर्यंत UGC मध्ये काही बदल करता येतील. त्यासाठी समितीने काही सूचनाही केल्या आहेत. उदाहरणार्थ पीएचडी प्रवेशासाठी राष्ट्रीय पातळीवर सामायिक परीक्षा घ्यावी आणि कुलगुरू पदाच्या पात्रतेसाठी किमान दहा वर्षाच्या प्राध्यपकीची अट असावी, असं या प्रस्तावात म्हटलं आहे. समितीने केलेल्या शिफारशी आणि सूचना या दूरदृष्टीकोनातून आहेत. त्यामुळे या गंभीरतेने घेतल्या जाताली, असं मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या सुत्रांनी सांगितलं.