education

नव दशकाच्यासुरुवातीला २०१५ मध्ये सर्वांना प्राथमिक शिक्षणाचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले होते. मात्र, या लक्ष्यापर्यंत पोहाचणे तर सोडाच, देशातील तब्बल १४ लाख मुले शाळेतच जाऊ शकत नसल्याचे समोर आले आहे. तर जगभरात ते ११ वयाची सहा कोटी मुले प्राथमिक आणि माध्यमिकची साडेसहा कोटी मुले शाळेपासून वंचित आहेत. २००० नंतर अनेक देशांनी यात काहीशी प्रगती केली आहे. मात्र, यात जगभरात अनेक देश अजूनही मागेच आहेत. भारतात अधोगतीचे कारण म्हणजे प्राथमिक शिक्षणावर कमी प्रमाणात होणारा खर्च होय. २०१० ते २०१२ पर्यंत यात जवळपास १७ अब्ज रुपयांची कमी आली आहे. नॅशनल एज्युकेशन डेच्या निमित्ताने भारत आणि इतर देशांत शिक्षणाच्या परिस्थितीबाबत आजच्या कॉलममध्ये चर्चा..

नायजेरियात शाळेत जाणारी मुले सर्वाधिक, भारताचा चौथा क्रमांक

देश विद्यार्थी संख्या
नायजेरिया 87 लाख
पाकिस्तान 54 लाख
सुदान 28 लाख
भारत 14 लाख
इंडोनेशिया 13 लाख

संपूर्ण जगात सुमारे ६५ कोटी मुले प्राथमिक शाळेत जाण्याच्या वयाची आहेत. भारतासह अंदाजे २८ देशांत सध्याच्या स्थितीत २०३० पर्यंत सर्वांना प्राथमिक शिक्षणाचे ध्येय पूर्ण करू शकत नाही.

६.३ कोटी मुले माध्यमिक शाळेपासून वंचित

२०००मध्ये संपूर्ण जगात १२ ते १५ वर्षांची सुमारे कोटी ७० लाख मुले माध्यमिक शाळेपासून वंचित होती. २०१२ मध्ये हाच आकडा कमी होऊन कोटी ३० लाखांवर आला होता. आशियाई देशांनी यामध्ये खूप काम केले आहे. मात्र, सध्या माध्यमिक शाळेत जाणारी सर्वाधिक मुले हीच होत.

१४ वर्षांच्या ड्रॉप आऊट रेटमध्ये सुधारणा नाही
जगभरातसुमारे २५ टक्के मुले शिक्षण पूर्ण करण्यापूर्वीच सोडून देतात. २००० च्या तुलनेत यात काहीही सुधारणा झाली नाही. यात सर्वाधिक वाईट स्थिती आश्रित आशियाई देशांत आहे. येथे तीनपैकी एकच मुलगा शाळेत जातो. संपूर्ण जगात प्राथमिक शाळेत जाणाऱ्या अंदाजे कोटी मुलांपैकी सुमारे ४० टक्के मुले शाळेत कधीही जाऊ शकणार नाहीत. यात सर्वाधिक मुले आशियाई आणि अफ्रिका खंडातील आहेत. (वरील तक्ता पाहा)

इकडे, १७ देशांना विश्वास

जगभरातील १७ असे देश आहेत, ज्यांनी २००० आणि २०१२ मध्ये शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत घट आणली आहे. २००० मध्ये याच शाळांत १० लाख आणि एकूण कोटी ७० लाख मुले ही शाळेपासून वंचित होती. मात्र, आता हा आकडा कमी होऊन ४० लाखांच्या जवळ आला आहे. यात भारताशिवाय बुरुंडी, मोझांबिक, येमेन, घाना, झाम्बिया, मोरक्को, रवांडा, नेपाळ, निकारागुआ, अल सल्वाडोर, इराण, ग्वाटेमाला, अल्जेरिया, व्हिएतनाम आणि कंबोडिया यांचा समावेश आहे.

असे मिळाले यश

कुठे शुल्कात सूट, तर कुठे गुणवत्तेवर जोर
सर्वांनाप्राथमिक शिक्षण मिळण्यासाठी सर्व देशांनी वेगवेगळे धोरण आखले आहे. बुरुंडी येथे शुल्क संपुष्टात आणण्यात आले, तर घाना येथे शिक्षणातील सरकारी खर्च वाढण्यात आला. व्हिएतनामसारख्या देशाने शिक्षणाच्या गुणवत्ता वाढीवर भर दिला आहे.

बुरुंडीत वर्षात २० टक्के सहभाग
२००४मध्ये बुरुंडी येथील शाळांत जाऊ शकणारी ५४ टक्के मुले होती. २००५ मध्ये सरकारने शाळेतील शुल्क रद्द केले. एका वर्षांतच विद्यार्थ्यांच्या सहभागात ७४ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. २०१० मध्ये हा आकडा ९४ टक्क्यांवर पोहोचला.

निकारागुआत कॅश ट्रान्सफर मुळे सुधारणा
२००३मध्ये या धोरणाची सुरुवात झाली. या योजनेअंतर्गत शाळेच्या खर्चाचा निधी पालकांच्या खात्यात जमा करण्यात आला. १९९८ मध्ये सुमारे १७ टक्के मुले शाळेपासून वंचित होती. २००९ मध्ये हाच आकडा टक्के होता.

व्हिएतनाम येथे ट्रेनिंगच्या माध्यमातून गुणवत्तेवर भर
२०००मध्ये देशातील ३.८ मुले कधीही शाळेत गेलीच नाहीत. सरकारने प्राथमिक शिक्षणासाठी वेळोवेळी स्किल ट्रेनिंग दिली. २०१० मध्ये शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ होऊन हा आकडा १.७ टक्क्यांपर्यंत आला.

कंबोडियात दहा वर्षांत शिक्षणावरील खर्चात तीन टक्क्यांनी वाढ
१९९९पर्यंत कंबोडिया जीडीपीच्या १ टक्के शिक्षणावर खर्च करत होता. २००१ मध्ये शुल्काच्या खर्चात वाढ करण्यात आली. २०१० पर्यंत जीडीपीच्या २.८ पर्यंत हा आकडा वाढला. २००० मध्ये शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या ही २६ टक्के होती. २०१० मध्ये हाच आकडा ११ टक्क्यांवर आला.