edu

ttp://epaper.loksatta.com/474361/loksatta-pune/07-04-2015#page/16/1

Read More

‘हंबरणाऱ्या गाई’चा धनी... (उत्तम कांबळे)

‘हंबरणाऱ्या गाई’चा धनी... (उत्तम कांबळे)

एखादं गाणं, एखादं लोकगीत, एखादी कविता मनात दीर्घकाळ रुंजी घालत राहते... वेगवेगळ्या वळणांवर अनामिकपणे भेटत राहते...अस्वस्थ करत राहते. त्या रचनेच्या कर्त्याचा शोध घ्यावा, असं वाटू लागतं. मात्र, खूप शोध घेऊनही हाती फारसं काही लागत नाही. कधी कधी असंही घडतं, की दरम्यानच्या काळात रचनाकार काळाच्या पडद्याआडही गेलेला असतो...पण त्याच्या रचना काही शोध घेणाऱ्याची पाठ सोडत नाहीत... आणि मग पुढं कधीतरी हा शोध अकल्पितपणे पूर्ण होतो. एकाहून एक सरस कविता लिहिणाऱ्या अशाच एका प्रसिद्धिपराङ्‌मुख कवीच्या आणि त्याच्या कवितांच्या शोधाचा हा प्रवास...

अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष झाल्यानंतरची ही गोष्ट आहे. निवडून येणारा प्रत्येक अध्यक्ष आपापल्या परीनं वर्षभरासाठी काहीतरी कार्यक्रम निश्‍चित करतो. अर्थात, ठरवलेला कार्यक्रम स्वतःचीच यंत्रणा निर्माण करून पार पाडायचा असतो; पण तसं काही घडत नाही. शक्‍यही असत नाही. मी माझ्यापुरता एक छोटासा निर्धार केला होता. जे साहित्यिक आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असतील, त्यांना आरोग्यसेवा घेता यावी, यासाठी काही निधी उभारण्याचा हा संकल्प होता. उपचाराविना, औषधाविना अनेक गरीब लेखक मरण पावल्याचं मी पाहिलं होतं. आपल्यामुळं एखाद्या लेखकाचे दोन-चार श्वास वाढले, तरी धन्य पावता येईल, अशी धारणा होती. प्रत्यक्षात निधी फार जमला नाही. ४०-५० हजारांच्या पुढं गेला नाही. जो जमला त्यापैकी काही निधी पुणे, नागपूर, बेळगाव इथल्या लेखकांना दिला. फार काही करता आलं नाही. गरीब लेखक, कलावंत, विचारवंत यांना जगवण्याची जबाबदारी कुणाची, हा प्रश्न काही सुटला नाही. कधी सुटंल माहीत नाही. असो. याच काळात ‘हंबरूनी वासराला चाटते जेव्हा गाय’ हे गाणं बनलेली आणि महाराष्ट्रभर पसरलेली कविता मला अनेकदा ऐकायला मिळाली. विशेषतः रूपाताई साळवे यांच्या वसतिगृहातल्या खेड्यापाड्यांतल्या विद्यार्थिनी ही कविता खूप सुंदर गातात. ‘आई’वर मराठीत ज्या काही प्रसिद्ध कविता आहेत, त्यांपैकी ही एक कविता. एखादी कलाकृती इतकी गाजते, की तिचा निर्माता लोक विसरतात. अशी कविता लोकगीत बनते. लोकसाहित्यातल्या गीतांचं अनेकदा असं होतं. ‘चांदोबा-चांदोबा भागलास का?’ किंवा ‘हुशार कावळा,’ याचे कर्ते कोण, हे सहसा सांगता येत नाही. निर्माते कालबाह्य झालेले असतात आणि त्यांची कलाकृती मात्र काळाबरोबर चालत असते. ‘हंबरूनी...’ या कवितेचं असंच झालं आणि जेव्हा जेव्हा डोळे ओले व्हायला पाहिजेत, असं वाटायचं, तेव्हा ही कविता आठवायचो... तीमधल्या बहुतेक ओळी जणू काही डोळे ओले करण्याचं निमंत्रण घेऊन उभ्या असायच्या. तर ही कविता शाळेत गेली, सांस्कृतिक कार्यक्रमांत गेली. एवढंच काय टीव्हीवरही गेली. काहींनी तिच्यातून कमाईही केली; पण कविता जन्माला घातली कुणी, हे कळायला काही मार्ग नव्हता... माणसं हुशार असतात. कुणी कुणी तर कुणाकुणाच्या नावानं ही कविता चालवायला सुरवात केली. अलीकडंच आर. आर. आबांच्या निधनानंतर सांगलीच्या एका कवयित्रीनं लिहिलेली आणि व्हॉट्‌सॲपवर टाकलेली कविता काही क्षणातच एक मैत्रिणीच्या नावानं झळकू लागली. मूळ कवयित्री बिचारी खूप अस्वस्थ झाली; पण करणार काय आणि लाल दिव्याशी कोण टक्कर देणार ? बरं, ज्याच्या नावावर कविता पडली, त्यानं आयुष्यात कधी कविता लिहिलेली नसावी...काव्यचौर्याविषयी लिहिणं हा काही इथं उद्देश नाही, तर टीव्हीवर झालेल्या कार्यक्रमात ‘हंबरणारी गाय ही कविता नारायण सुर्वे यांची आहे,’ असं एकानं जाहीर केलं. सुर्वे तेव्हा हयात होते. त्यांनी ‘ही कविता आपली नाही, आपली आई गिरणी-कामगार आहे,’ असं सांगितलं. मात्र, प्रश्न इथंच संपला नाही. तो सुरूच राहिला. 

कविता कुणाची, हा प्रश्‍न सतावतच राहिला. मध्यंतरी नागपुरात गेलो... जळगावात गेलो. ‘सकाळ’च्या माझ्या सहकाऱ्यांनी आपापल्या भागांत कवितेचा धनी शोधण्याचा प्रयत्न केला. शेकडो लेखक/कवींशी संपर्क साधला; पण नाव काही कळत नव्हतं. शेवटी नागपूरमधल्या सहकाऱ्यांनी हा शोध लावला. बुलडाणा जिल्ह्यातलं नांदुरा तालुक्‍यातलं निमगाव हे त्या कवीचं मूळ गाव. त्यांचा जन्म मात्र जळगाव जामोद तालुक्‍यातल्या टाकळी पारसकार या गावचा. या कवीच्या पत्नी नांदुऱ्यात राहतात, असं कळलं. बरेच दिवस प्रयत्न केल्यानंतर त्यांचा फोननंबर मिळाला. बोलणं झालं. ‘तुम्ही कविता जमा करा, आम्ही पुस्तक काढतो,’ असं आश्‍वासन त्यांना दिलं. अध्यक्षपदावर राहून एक चांगलं काम करावं, त्याचा आनंद घ्यावा, असं माझंही स्वप्न होतं; पण काहीतरी घडलं आणि हे स्वप्न काही पूर्ण झालं नाही. मात्र, हा विषय काही डोक्‍यातून जात नव्हता. कुणीतरी सांगितलं, की १९८७ मध्ये औरंगाबादच्या प्रकाशनानं प्रातिनिधिक काव्यसंग्रह प्रसिद्ध केला होता; त्यात ही कविता आहे. सुवर्णलता मारवाडे संपादक होत्या; पण हा कवितासंग्रहही हाती लागला नाही. दरम्यानच्या काळात अनेकांशी चर्चा होत गेली. काही प्रकाशकांशीही होत होती. कुणी प्रकाशक पुढं आला नाही, तर नेहमीप्रमाणे आपणच काहीतरी करावं आणि काढावा कवितासंग्रह, असा विचार मनात येत होता; पण कविता काही मिळत नव्हत्या. डॉ. श्रीपाद जोशी आणि आणखी कुणाकुणाशी चर्चा होत होती. मध्येच बुलडाण्याला जाण्याची संधी मिळाली. तेव्हा बी. जी. वाघ तिथले जिल्हाधिकारी होते. त्यांच्याशीही चर्चा झाली. तिथंच मराठीतले एक जोरदार कवी नरेंद्र लांजेवार भेटले. त्यांनी अतिशय आनंदाची बातमी दिली. ती म्हणजे, ते स्वतःच या कवितांचं संपादन करून या कवीच्या मरणोत्तर हा संग्रह काढणार आहेत. कविता जमा करण्याचं काम त्यांनी सुरू केलं होतं. लांजेवारांनी लक्ष घातलं म्हणजे काम होणारच, याची खात्री होती. खूप बरं वाटलं ऐकून... मग मी अनेकांना ‘हंबरणाऱ्या गाई’च्या धन्याचं नाव सांगत सुटलो. ‘कवितासंग्रह येणार आहे’, हेही ठिकठिकाणी सांगू लागलो. कवितासंग्रह प्रकाशित होण्यापूर्वीच मी या काव्यसंग्रहाचा ब्रॅंड ॲम्बॅसिडरही झालो. अशा काही कलाकृतींना जीव लावणं खूप छान असतं...

‘माय’ या गाजलेल्या कवितेचे रचनाकार. 

नरेंद्रशी बोलणं होऊनही बराच काळ लोटला. मध्यंतरी एकदा फोनवर बोलणं झालं. ‘काम अंतिम टप्प्यात आलं आहे’, हे उत्तर ऐकून आनंद वाटला. ‘पाहिजे ती मदत माग’, असं आश्‍वासन मी त्याला दिलं होतं; पण त्यानं शेवटपर्यंत काही मदत मागितली नाही. स्वतःच्या ताकदीवरच तो हे काम हाणून नेत होता. ‘जेव्हा या कविता माझ्यापर्यंत पोचतील, तेव्हा त्यांच्यावर लिहिण्याचा आनंद तरी मला घेऊ दे,’ हेही मी त्याला सांगून ठेवलं होतं. ‘हो सर’ म्हणत त्यानं हा शब्द पाळला. आश्‍चर्य म्हणजे, १८ मार्च २०१५ ला हा काव्यसंग्रह कवीच्या फोटोसह माझ्या लॅपटॉपवर झळकला. संग्रहाची प्रिंट काढली. ‘मला काव्यसंग्रह मिळाला आहे,’ ही बातमी अनेकांना सांगितली. नरेंद्रलाही धन्यवाद दिले. या काव्यसंग्रहात सर्वांत अगोदर मला ‘माय’ ही कविता शोधायची होती.
मात्र, नरेंद्रनं शोधण्यासाठी कष्ट घेण्याची गरजच ठेवली नव्हती. कवीच्या हस्ताक्षरातच ही कविता मुखपृष्ठावर झळकली होती. या काव्यसंग्रहाचा संपादक नरेंद्र लांजेवार (९४२२१८०४५१) आणि प्रकाशक आहेत सचिन उपाध्याय (९८८१७०००९९). काव्यसंग्रह या महिन्यात, म्हणजे एप्रिलमध्ये, प्रकाशित होणार आहे. काव्यसंग्रह सर्वांनाच घेता यावा, यासाठी त्याची किंमतही नाममात्र म्हणजे १२० रुपये आहे. ‘माय’शिवाय आणखी ४३ कविता या संग्रहात आहेत. मी मात्र ‘माय’वरच सर्वप्रथम केंद्रित झालो.

तीन-तीन ओळींची नऊ कडवी आहेत. भाषा अतिशय गोड, साधी आणि ऋतू कोणताही असला तरी काळजाला सहज पाझर फोडणारी आहे.
माय
हंबरून वासराले चाटते जव्हा गाय
तिच्यामंदी दिसते मले तव्हा माही माय...

आयाबाया सांगतात की मी होतो जव्हा तान्हा
दुकायाच्या साली मायचा आटला होता पान्हा
पीठामंदी पाणी घालून मले पाजत जाय...

फनकाट्या येचायले माय जाये रानी
पायात नसे वहान साधी, हिंडे अनवानी
इचू-काट्यालेबी तिचा मोजत नव्हता पाय...

दारू पिऊन रोज मायले मारे माहा बाप
थरथर कापे माय तव्हा लागे तिले धाप
कसायाच्या दावनीले बांधली जसी गाय...

सुट्टीमंदी जव्हा मी येत होतो घरी
उसनंपासनं आणून खाऊ घाले नानापरी
करू नको घाई म्हणे पोटभर खाय...

बाप माहा रोज लावे मायच्या मागं टुमनं
बस झालं शिक्‍शन याचं घेउ दे हाती रुमनं
शिकूनशानी कुठं मोठा सायेब होनार हाय...?

माय म्हने तुम्हाले माय गयाची हाये आन
भलतंसलतं सांगून त्याचे भरू नका कान
भरून येत डोयात तिच्या तापी-पूर्नामाय...

बोलता बोलता एकदा तिच्या डोयात आलं पानी
म्हने कव्हा दिसन सांग मले राजा तुही रानी ?
या डोयानं पाहीन रे मी दुधावरची साय...

म्हणून वाटते मले तुही भरावं सुखान ओटी
पुन्हा एकदा जन्म घ्यावा माय तुझ्या पोटी
अन्‌ ठेवावे माय घट्ट धरून तुहे पाय...
                  
(वऱ्हाडी भाषेतल्या या कवितेमधल्या काही शब्दांचे अर्थ - दुकायाच्या ः दुष्काळाच्या, फनकाट्या ः जळण, इचू ः विंचू, रुमनं ः शेतीचं अवजार, आन ः शपथ, डोयात ः डोळ्यात, तापी, पूर्नामाय ः नद्यांची नावं, तुही ः तुझी, तुहे ः तुझे)

‘आई’ नावाची आणखी एक कविता याच संग्रहात आहे. तीही अशीच चटका लावणारी आहे. आईनं मरणाच्या गावात जाऊ नये म्हणून तिची केलेली ही आळवणी आहे.

जाऊ नकोस आई
सोडून पाखराला
नाही तुझ्या विना गं
आधार या घराला
पिकले फळ कधी कां
झाडास भार होते!
तैसे ऋणानुबंधी
आहे जपून नाते

साधा, स्वच्छ आणि सच्चेपणाचं जीवन जगणारा हा कवी आणखी एका कवितेत म्हणतो ः

चोरून सूर नेले सतारीस भान नाही
सांगू कसा तुला गं मी बेइमान नाही
तारू फुटून गेले उद्‌ध्वस्त किनारा झाला
आता रडायचेही मज अवसान नाही

या संग्रहाचा कॉपीराइट हेमा पाचपोळ (८८५७८३३०५८) यांच्याकडं आहे. हेमा ह्या या कवीच्या कन्या, तर कमलताई पत्नी आहेत. त्यांनी पतीच्या कवितांना जीव लावून त्या जपून ठेवल्या. कवीचा जन्म १४ सप्टेंबर १९५० चा, तर पोटाच्या विकारानं मृत्यू झाला १९ जून २००५ ला. याचा अर्थ मरणानंतर जवळपास दहा वर्षांनी कवितासंग्रह येतोय. साखरखेर्डा इथल्या एस. ई. एल. कनिष्ठ महाविद्यालयात मराठी आणि समाजशास्त्र शिकवणारा हा कवी आयुष्यभर निःस्वार्थी जीवन जगला. प्रसिद्धीच्या गावात स्वतः कधी गेला नाही. सबब कविताही झगमगटात फिरली नाही. आता मात्र ती फिरेल आणि मराठी माणसांना आणि साऱ्या आयांना जिंकेल, यात शंका नाही. कवीचं नाव आठवत नाही, असंही कुणी म्हणणार नाही. केवळ ५५ वर्षांचं आयुष्य संपवून गेलेला हा कवी. निधन होऊनही कवितांच्या रूपानं अनेकांच्या हृदयात वास करणाऱ्या या कवीचं नाव आहे ः समाधान गणपत पाचपोळ म्हणजेच स. ग. पाचपोळ.

(‘मृत्यूची सावली दिसते तेव्हा...’ या गेल्या आठवड्यातल्या ‘फिरस्ती’त ‘...डॉ. कऱ्हाड यांच्या हॉस्पिटलमध्ये गेलो’ असा उल्लेख आहे. तसा उल्लेख अनवधानानं झाला असून, वस्तुतः ते वाक्‍य ‘एम. जे हॉस्पिटलमधल्या डॉ. ईश्वर राठोड यांच्याकडं गेलो,’ असं हवं होतं.)

Read More

संगणकावर ‘मराठी’

पराग पोतदार

 

कोणतीही भाषा कशी रुजते? टिकते? वाढते? 

- एकतर सर्वसामान्य माणसांच्या दैनंदिन व्यवहारात ती अधिकाधिक आली पाहिजे, संवादाच्या विविध माध्यमांसाठी या भाषेचा सहजतेने वापर करता आला पाहिजे, त्यासाठी तिचं प्रमाणीकरण झालं पाहिजे आणि मुख्य म्हणजे आज सर्वसामान्यांच्या वापरात असलेल्या तंत्रज्ञानाशी तिची निकटची जानपहेचान असली पाहिजे. त्यासाठी ती संगणकावर, मोबाइलवर सहजतेनं; दुसर्‍या कुठल्या भाषेचा पांगुळगाडा न घेता स्वतंत्रपणे वापरता ( म्हणजे लिहिता-ईमेल/समाजमाध्यमांमधले संदेश आदि मार्गाने पाठवता-वाचता) आली पाहिजे. त्यासाठी भाषेच्या संगणकीय प्रमाणीकरणाचीही आत्यंतिक गरज असते.

याबाबतीत मराठीची परवड बरीच झाली.

आठवा काही वर्षांपूर्वीची स्थिती.

प्रमाणित असा मराठी कीबोर्ड नाही, कुठल्याही संगणकावर चालेल असा फॉँट नाही, कनव्हर्टर नाही, प्रमाणित व्याकरण नाही.

भाषा नुसती बोलली जाऊन उपयोगी नाही, तिचा संगणकीय वापर सहजतेनं झाला नाही तर ती ‘ग्लोबल’ होणार कशी?

शासनाच्या सहयोगानं ‘सी-डॅक’नं (सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ अँडव्हान्स कॉम्प्युटिंग) त्यासाठी पुढाकार घेतला आणि खूप मोठं काम उभं राहिलं. भाषेच्या संगणकीय प्रमाणिकरणासाठी प्रयत्न करण्यात आले आणि त्याचा खूप मोठा सकारात्मक परिणाम दिसून आला. 

या भाषा प्रमाणीकरणाच्या तीन प्रमुख पध्दती असतात-

१) डेटा- मराठीतील डेटा कशारीतीने प्रविष्ट

    करायचा? अर्थात त्याचा कीबोर्ड कोणता

    असावा?

2) संकलन- मराठीतील हा डेटा संकलित (स्टोअर)

    कसा करायचा?

3) दृश्य स्वरूप- कोणता फॉँट वापरायचा? 

आजवरचा भारतीय भाषांचा संगणकीय प्रवास लक्षात घेतला तर १९८८ ला भारतीय भाषांचे प्रमाणिकीकरण पहिल्यांदा करण्यात आले. इंडियन स्टँडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज (इस्की) या नावाने ते करण्यात आले. त्यातून सर्व भारतीय भाषांचे स्टोअरेज करता येईल अशी व्यवस्था निर्माण करण्यात आली. 

महाराष्ट्र शासन, सी-डॅक व भाषाविषयक काम करणार्‍या विविध संस्था, त्यांचे तज्ज्ञ, भाषांचे जाणकार यांच्या मदतीतून भाषेच्या संगणकीय प्रमाणिकीकरणासाठी प्रयत्न सुरू करण्यात आले.  

कसे मिळते ‘युनिकोड स्टॅँडर्ड’? 

जगभरातील भाषांचे मानकीकरण करण्याची व्यवस्था अर्थात युनिकोड. युनिकोड ही एक जगन्मान्य संस्था असून, जगभरातील सुमारे ४00-५00 संस्था त्यांच्याशी संलग्न आहेत. मुख्यत: मराठी भाषेला त्याच्याशी जोडून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. एकदा युनिकोडची मान्यता मिळाली की ती भाषा खर्‍या अर्थाने प्रमाणित होत असते. सर्व प्रमाणित अशा २२ भारतीय भाषा युनिकोडशी संलग्न करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे त्यांचा संगणक, मोबाइलवर वापर आता सहजशक्य होत आहे. त्याचा फायदा हा झाला की, मायक्रोसॉफ्ट, ओरॅकल, युनिक्स अशा जागतिक दर्जाच्या कंपन्यांमध्ये, त्यांच्या उत्पादनांमध्ये भारतीय भाषांचे सहकार्य घेण्यास सुरुवात झाली आहे. 

प्राचीन व सांस्कृतिक वारसा असलेल्या भाषा अर्थात मोडी, वैदिक संस्कृत, अवस्थन, ब्राrी यांसारख्या भाषांनाही युनिकोड स्टँडर्ड मिळावे यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. अर्थात हे करण्याची प्रक्रिया इतकी साधीसोपी नसते. कमीत कमी दहा हजार लोक हे ती भाषा बोलतात हे युनिकोडला सिद्ध करावे लागते व त्याचा पाठपुरावा करावा लागतो. 

मराठी कीबोर्ड

या क्षेत्रातील दुसरा क्रांतिकारक टप्पा होता, स्वतंत्र मराठी कीबोर्डचा. सी-डॅकने ‘इनस्क्रिप्ट’ या नावाने नवा कीबोर्ड सादर केला. नव्या भाषांमध्ये त्याला विकसित करण्याचे काम सुरू आहे. हा कीबोर्ड २२ भारतीय भाषांना सपोर्ट करतो. 

ओपन टाइप फाँट

तिसरा आणि सर्वात महत्त्वाचा प्रमाणिकीकरणाचा भाग म्हणजे त्याचे दृश्य स्वरूप. त्याबाबतीत संगणकीय विश्‍वात ‘ओपन टाइप फाँट’ ही संकल्पना नव्याने रुजवण्यात आली. त्यामुळे जर डाटा युनिकोडमध्ये असेल तर त्याची परस्पर देवाणघेवाण शक्य झाली. पूर्वी फाँट सर्च करताना अडचणी यायच्या त्यावरही तंत्रज्ञानाने मात केली आहे. 

‘स्क्रीप्ट ग्रामर’ ते ‘फ्युएल’!

इतकंच काय, संगणकावर वापरल्या जाणार्‍या मराठी भाषेचेही योग्यरीत्या प्रमाणिकीकरण व्हावे म्हणून एक स्क्रीप्ट ग्रामर तयार करण्यात आले आहे. सी-डॅकने विविध संस्थांना एकत्र करून हे शिवधनुष्य पेलले. प्रत्येक शब्द विशिष्ट प्रकारे कसा लिहायचा याचे नियम व व्याकरण त्यात निश्‍चित करण्यात आले. संगणक आपल्याच भाषेत हवा यासाठी संगणकावरील तारखा, वेळा, बुलेट, मापनाची एकके, चलनव्यवहाराची परिमाणे हे सारं मराठीत असावं व ते प्रमाणित असावं म्हणून कॉमन लोकेट डाटा रिपॉझिटरी ही व्यवस्था तयार करण्यात आली. दैनंदिन वापरातील संकल्पना मराठीत आणता याव्यात यासाठी ‘फ्युएल’ अर्थात फ्रिक्वेंटली युज एंट्री लिस्ट ही यंत्रणा तयार करण्यात आली. त्यानुसार प्रिंट, प्रिंट प्रिव्ह्यू यांसारख्या शब्दांना पर्यायी मराठी शब्दांची एक सूची तयार करण्यात आली. असे ६00 शब्द तयार करून संगणकात त्यांचा प्रत्यक्ष वापर शक्य झालेला आहे. ऑपरेटिंग सिस्टीम्सचे भारतीयीकरण करण्याच्या दृष्टीने सीडॅकने भारत ऑपरेटिंग सिस्टीम्स अँड सोल्युशन्स (बॉस)ची निर्मिती केली आहे. त्यामुळे संगणक सुरू केल्यापासून बंद करेपर्यंत संपूर्णत: भारतीय भाषेमध्ये त्याचा वापर करणे शक्य झाले आहे. अशा अनेक गोष्टी. तंत्रज्ञानाच्या पातळीवर आपण आता कुठेही मागे नाही. त्यातील अडथळे आव्हानांवर आपण मात करत आहोत. गरज आहे, ती त्याचा सार्वत्रिक व व्यापक स्तरावर प्रसार आणि प्रचार होण्याची. मराठीचा हा ग्लोबल झेंडा सर्वदूर आणि सर्वत्र घेऊन जाण्यासाठी तंत्रज्ञान त्याचं योगदान देतंय. पुढची जबाबदारी अर्थातच आपली.

 

 

 

भाषिक प्रमाणिकीकरणाचे 

प्रयत्न

 

8  विश्‍वकोशाचे २0 खंड युनिकोडमध्ये

      आणण्याचे महत्त्वपूर्ण काम. 

8 साहित्य संस्कृती मंडळासमवेत काम करून

      २४0 पुस्तके महासाहित्यसंस्कृती या

      संकेतस्थळावर मोफत उपलब्ध करून

      देण्यात आली आहेत. 

8 राज्य मराठी विकास संस्थेसमवेत एक         

      हजार दुर्मिळ ग्रंथांच्या डिजीटायझेशनचे

      काम सुरू. 

8 भाषा संचालनालयाच्या ४७ कोशांचे

      डिजिटायझेशन व अँड्रॉईड अँपदेखील.

 

 

उल्लेखनीय योगदान 

 

या सार्‍या भाषा व्यवहाराच्या संगणकीकरण व प्रमाणिकीकरणामध्ये गेल्या २२ वर्षांपासून योगदान देणारे व्यक्तिमत्त्व म्हणजे संशोधक डॉ. महेश कुलकर्णी. सद्यस्थितीत त्यांच्याकडे १८0 संशोधकांची टीम आहे. तसेच मुक्तपणे काम करणारे २६0 हून अधिक भाषातज्ज्ञ त्यांच्याकडे आहेत. त्यांच्या बळावरच हा सारा डोलारा सांभाळला जात आहे. 

 

 

(लेखक लोकमतच्या पुणे आवृत्तीत वरिष्ठ 

उपसंपादक आहेत.)

Read More

पुस्तके ‘ऐकवण्या’चा प्रवास!

सोनाली जोशी, 

न्यू जर्सी, अमेरिका

 

इंटरनेटचा वापर 2000-2010 या कालावधीमध्ये झपाट्याने वाढत गेला. मराठी संकेतस्थळे आणि  ब्लॉग प्रामुख्याने बहरले. ब्लॉग व संकेतस्थळांमुळे व्यक्त होण्याची संधी  अनेकांना मिळाली. महाराष्ट्राबाहेरच्या सर्वांसाठी मराठी लेखन आणि वाचनाची गरज या पर्यायी माध्यमाने जवळजवळ विनामूल्य पूर्ण केली. 

पुस्तकांना पर्याय म्हणून ईबुक्स आली, तसेच ऑडिओ बुक्ससुद्धा. ब्लॉगवर पॉडकास्ट आले. 

माध्यमाचे व तंत्रज्ञानाचे हे सर्व बदल प्रमुख इंग्रजी प्रकाशक, ब्लॉग व संकेतस्थळांप्रमाणेच मराठीने आपलेसे केले.

गेल्या तीन वर्षांत भारतात आणि जगभरात सोशल नेटिवर्किंग आणि व्हॉट्स अँपचा प्रभाव आणि व्याप्ती अतिशय वेगाने आणि कानाकोपर्‍यात पोहोचली. व या सर्व सोशल माध्यमांमध्ये मराठीतून व्यक्त होणे शक्य झाले. सोशल मीडिया व व्हॉट्स अँपचा प्रसार ही एकमेकांशी संवाद साधण्याची अधिक प्रभावी आणि लक्षवेधी अतिशय क्रांतिकारक आणि लक्षणीय बाब ठरली.

सोशल मीडिया आला म्हणून मराठी वाचन थांबले नाही, उलट वाचनाची माध्यमे मात्र नक्की बदलली.  अपेक्षा बदलल्या. 

संकेतस्थळे व ब्लॉगवर या माहितीच्या स्फोटाचा आणि कनेक्टिव्हिटीचा थेट परिणाम झाला.  त्यांच्यापुढील आव्हाने वाढली. ऑनलाइन लेखन आणि त्याची विश्‍वासार्हता वाढेल याची काळजी घेणे अधिक आवश्यक झाले. त्यांच्याकडून वेगळे आणि दर्जेदार असे दोन्ही मिळवण्याबाबत वाचकांच्या अपेक्षा अधिक वाढल्या. 

इतर सर्व माध्यमांपेक्षा वेगळे असे काही या साइट्सवर आहे का ते शोधणेही अनेकांना आवडते. हे ध्यानात ठेवून अनेक संकेतस्थळे आणि ब्लॉग बदलत गेले. साहित्यसंस्कृती हे आमचे संकेतस्थळ या बदलाचा भाग असावे, असे प्रयत्न आम्ही सातत्याने केले.

ग्लोबल वाचक समोर ठेवून त्यानुसार साहित्य व माहितीसाठा तयार करणे हे एक वेब-पब्लिशर म्हणून आमचे ध्येय आहे. यात अनुभव आणि आशयाला प्राधान्य आहे. या प्रयोगांमध्ये ऑडिओ, व्हिडीओ या (मल्टीमीडियाचा) माध्यमांचा वापर अपरिहार्यच आहे. तसेच त्यांची उपयुक्त आणि हाताळायला सोपी अशी मोबाइल अँप्लिकेशन्सही करायला हवी.

ऑडिओ बुक्स

साहित्यसंस्कृती डॉट कॉमने समकालीन लेखकांच्या निवडक मराठी लेखनाची ऑडिओबुक्स तयार केली. आकाशवाणी व इंटरनेट रेडिओद्वारेही त्याचे प्रसारण केले. 

भारतात व भारताबाहेर इतर काही संस्थांनी श्राव्य स्वरूपात निवडक मराठी पुस्तके आणि कादंबर्‍या लोकांना उपलब्ध करून दिल्या. दुकानांमध्ये व ऑनलाइन विक्र ीकरता सीडी उपलब्ध झाल्या. आकाशवाणीवर नाट्यवाचन आणि श्रुतिका आधीही होत असत. महाराष्ट्र राज्य शासनाने एका उपक्रमामध्ये आणखी काही मराठी ऑडिओ बुक्स तयार केली आणि ती विनामूल्य  ऑनलाइन उपलब्ध करून दिली. 

हे सर्व होत असूनही प्रकाशित झालेले प्रत्येक पुस्तक हे ईबुक झाले तरी ऑडिओ रूपात येईल अशी भक्कम व्यवस्था मात्र अजूनही मराठीत नाही. पायरसीचा जास्तीत जास्त बंदोबस्त करता येईल अशी व्यवस्था असलेली ऑडिओ बुक्स मराठीत उपलब्ध आहेत. त्यांची संख्या हळूहळू वाढेल. पण त्यांचा प्रसार व स्वीकार हा गरजेवरच अवलंबून राहील.

ग्राहकांच्या बळाच्या जोरावर, प्रकाशक, प्रायोजक, ऑनलाइन पॉडकास्ट्स, वाचनालये आणि सरकारच्या मदतीमुळे अमेरिकेत व इतर देशांत इंग्रजी ऑडिओ बुक्स तयार झाली आणि टिकून आहेत. 

पुस्तक वाचणे. आणि ऐकणे!

रेडिओ हे ऑडिओ माध्यम वाचनासाठीही महत्त्वाचे आहे. यामध्ये गाणी वा मुलाखतींशिवाय ऑडिओ बुक्स आणि सर्व प्रकारचे पॉडकास्ट असतात.

पाळणाघरापासून शाळा ते युनिव्हर्सिटीमध्ये पुस्तके वाचता/ऐकता येतील अशा सोयी अमेरिकेत आहेत. मुद्रित पुस्तके, ईबुक्स, अँप्स आणि ऑडिओ बुक्स यामुळे पुस्तके प्रवासात, घरी वा जिथे हवी तिथे वाचता येतात. मुद्रित स्वरूपाबरोबर आता डिजिटल (इलेक्ट्रॉनिक) व ऑनलाइन स्वरूपात पुस्तक येईल हे गृहीत धरलेले असते. त्याकरता लागणारी गुंतवणूक प्रकाशक व संबंधित संस्था करतात. 

शाळा-कॉलेजात पुस्तके विकत घेण्याची सवय लागते तसेच वाचनालयाचा वापर करण्याचीही.  नावाजलेली आणि लहान मोठी प्रकाशने विविध फिक्शन आणि नॉन फिक्शन सकट जवळजवळ सर्व पुस्तकांची इथे ऑडिओ बुक्स करतात.  

शाळा-कॉलेज तसेच सरकारी वाचनालये यामध्ये ऑडिओ बुक्स मोठय़ा संख्येने असतात. 

ऑडिओ बुक्स ही फक्त करमणूक नाही तर गरज आहे. वेबसाइट्सचे वर्गणीदार होऊन वा वाचनालयाने दिलेल्या सोयीमुळे ही ऑडिओ बुक्स ऐकतात. मोठय़ांनी पुस्तके ऐकण्याकरता त्याची श्रुतिका करावी लागते अशी संकल्पना प्रगत देशांमध्ये-विशेषत: अमेरिकेत तरी नाही. 

पुस्तक ‘ऐकण्या’तल्या भारतीय अडचणी!

ऐकणे आणि वाचणे हे दोन्ही पुस्तकाचे वाचन आहे ही संकल्पना रुजायला भारतात वेळ लागेल. त्याला काही कारणेही आहेत. आपल्याकडे मोबाइल आणि इंटरनेटचे जाळे तयार झाले आहे. तरी प्रमुख शहरांव्यतिरिक्त इतर ठिकाणी अजूनही अडचणी आहेत. मोबाइल नेटवर्क सुविधा, वाय फाय सहज व कमी खर्चात उपलब्ध होईल तेव्हा ऑनलाइन ऐकण्याचा जास्त प्रसार होईल. महाविद्यालये, वाचनालये अशा ठिकाणी प्रथम या सुविधा मिळाव्यात.  मराठी ऐकणारा वाचक तयार करण्याकरता उपयुक्ततता हाही महत्त्वाचा मुद्दा आहे. उपयुक्त असेल तर मराठी वाचक ते वाचतो. फक्त करमणुकीला अनेक पर्याय आहेत. मराठी वाचकाची लाइफस्टाइल आणि ऑडिओ बुक्स यांची सांगड घालणे हाही कळीचा आणि महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तांत्रिक सुविधांबरोबर याला प्राधान्य द्यायला हवे. वाचता आले की त्यावर बोलणे आपण आत्मसात केले आहे. तसे ऐकणे हे एक वाचन आहे, हेसुद्धा शाळेपासून शिकवायला हवे. प्रकाशकांची, पालकांची,  शिक्षकांची व संबंधित सर्वांची जबाबदारी ही शिकवणे आणि वाचकांना पर्याय उपलब्ध करून देणे अशी दुहेरी आहे. 

वाचकाला खर्च कमी पण उपयुक्तता जास्त अशी ऑडिओ बुक्स वा पॉडकास्ट उपलब्ध करून देणे हा मार्ग  साहित्यसंस्कृतीने सध्या अवलंबला आहे.

 

 

(व्यवसायाने आयटी इंजिनिअर असलेल्या लेखिका ‘साहित्य संस्कृती’ या मराठी संस्थळाच्या संस्थापक, संचालक आणि समाजमाध्यमांच्या अभ्यासक आहेत.)

Read More

Reading in the Digital Age

How are you reading this column? Are you reading it on a screen or did you print it out so that you could savor it in a more leisurely fashion? Reading and the printed page have evolved tremendously over the last 10 years. In 2002, newsprint production peaked. The U.S. Post Office was merrily moving along, delivering ever-increasing amounts of paper mail. Magazine circulation was thriving. The e-book was nothing more than a dream.

Today, newspaper circulation has plummeted, the Post Office delivers less mail each year and magazines go out of business or are replaced by online editions. Printed paper production is down by almost 19 million tons since 2002. For years my columns in Recycling Times and then Waste Age and nowWaste 360 were only available in print editions. Now they are only available online. If you want a hard copy of this column, you have to supply the paper.

I have long thought we were moving to a less paper society. Technology changes and so do the materials we use. Yet our use of printed paper continued to increase in the late 90’s in spite of my confident predictions that it was going the way of vellum. And then when use of printed paper started to decline, that decline was more rapid than expected—propelled by the loss of classified ads and other advertising and by continued improvements in electronic media.

Recycling has taken a hit. MRFs were designed to process paper as their primary feedstock. Now, the proportion of paper in a MRF is down dramatically while both glass and plastic have increased their share of a MRF’s feedstock. As a result, MRFs are processing material that is both heavier (glass) and lighter (plastic) than they were designed to manage. Worse, tonnages and revenues are down.

At the same time, paper is showing life in the most unlikely places. College students, for instance, prefer printed books to e-books. In spite of the high price of their paper texts, they like the ease of making notes in the text and then finding those notes or facts they need to revisit. For all the advantages of e-books, they are lousy at those functions.

In addition, while the evidence is inconclusive, experiments seem to show that we comprehend and remember better what we read in print than on screens. To add insult to injury, the artificial light of electronic screens sends the wrong signals to our brains, making it harder to sleep after that last glance at our smart phones.

I like paper. I like printed books and newspapers. I like the way they feel, their portability and their ability to engage me without relying on a battery for power. But I am no Luddite. I also like e-books. As I have grown older and my eyesight has become a little less sharp than it used to be, I appreciate the ability to change the type size and select an easier-to-read font on an e-book. Electronic media also allows me to download new studies and only print out the pages I really need to ponder. As a result, I find room for both print and electronic media in my library.

Centuries ago, when paper began to replace vellum, did the scholars of the day bemoan the loss of beauty and the feel of sheepskin or did they embrace the new technology? I suppose that many did. But it doesn’t matter. Paper triumphed. I don’t believe it will go the way of vellum, but, to my regret, it will continue to diminish. 

Source | http://waste360.com/paper/reading-digital-age

Read More

ugc

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या समीक्षेसाठी नेमलेल्या हरी गौतम समितीच्या शिफारशींमुळे शिक्षण क्षेत्र पूर्णतः ढवळून निघणार आहे. UGC बरखास्त करा, याशिफारशीसह PHD प्रवेशासाठी राष्ट्रीय सामायिक परीक्षा आणि कुलगुरू पदासाठी दहा वर्षांचा प्राध्यपकीचा अनुभव असावा, अशा सूचानाही समितीने केल्या आहेत. 
विद्यापीठ अनुदान आयोग म्हजेच (UGC) उद्देशपूर्ती करण्यात अपयशी ठरलं आहे. शैक्षणिक क्षेत्रात नव्याने उद्भवलेल्या समस्या सोडवण्यासही UGC सक्षम नाही. त्यामुळे पुनर्रचना करण्यापेक्षा UGC बरखास्तच करा, अशी शिफारस गौतम समितीने केली आहे. UGC चे माजी अध्यक्ष हरी गौतम हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोगात कोणताही बदल केल्यास त्याचा काहीही उपयोग होणार नाही. आणि युजीसी अॅक्टमध्ये सुधारणा करून कोणताही फरक पडणार नाही. त्यापेक्षा विद्यापीठ अनुदान आयोग बरखास्त करा. आणि त्या ऐवजी राष्ट्रीय उच्च शिक्षण प्राधिकरण ( National Higher Education Authority ) या नावाने नवी संस्था स्थापन करावी, असा प्रस्ताव मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला समितीने सोपवला आहे. 
नवी संस्था स्थापन करण्यात होईपर्यंत UGC मध्ये काही बदल करता येतील. त्यासाठी समितीने काही सूचनाही केल्या आहेत. उदाहरणार्थ पीएचडी प्रवेशासाठी राष्ट्रीय पातळीवर सामायिक परीक्षा घ्यावी आणि कुलगुरू पदाच्या पात्रतेसाठी किमान दहा वर्षाच्या प्राध्यपकीची अट असावी, असं या प्रस्तावात म्हटलं आहे. समितीने केलेल्या शिफारशी आणि सूचना या दूरदृष्टीकोनातून आहेत. त्यामुळे या गंभीरतेने घेतल्या जाताली, असं मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या सुत्रांनी सांगितलं.

Read More

करियर संबंधी कोर्स योजना लागू कर रहा है यूजीसी

नई दिल्ली, बुधवार, 18 मार्च 2015 (17:44 IST)

नई दिल्ली। कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने एवं कौशल विकास से जुड़े कोर्स को प्रोत्साहित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) देश में ‘करियर से संबंधित कोर्स पेश करने’ की योजना लागू कर रहा है।

 

लोकसभा में मोहम्मद फैजल और हरीश मीणा के प्रश्न के उत्तर में मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि बीए, बीकॉम और बीएससी जैसे पारंपरिक कोर्स के साथ सर्टिफिकेट या एडवांस डिप्लोमा के स्तर पर करियर से संबंधित कोर्स पेश कर पात्र विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों को यूजीसी वित्तीय सहयोग प्रदान करता है।

 

मंत्री ने कहा कि सरकार कौशल विकास पर आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाना चाहती है और यूजीसी ने अपने दिशा-निर्देशों को राष्ट्रीय कौशल पात्रता ढांचा के अनुरूप संशोधित किया है।

 

स्मृति ने कहा कि यूजीसी कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों को दो योजनाओं के तहत अनुदान प्रदान करती है जिनमें सामुदायिक कॉलेज और बीवीओस डिग्री पाठ्यक्रम शामिल है।

 

उन्होंने कहा कि आयोग ने एक अन्य योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र को मंजूरी दी है। यूजीसी ने इस योजना के तहत 12वीं पंचवर्षीय योजना में देशभर में कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में 100 कौशल केंद्र स्थापित करने को मंजूरी देने का निर्णय किया है। (भाषा)

Read More

UGC a failure, must be scrapped: HRD panel 

One of the first committees set up by Union HRD minister Smriti Z Irani to review the working of the University Grants Commission (UGC) has said the regulator has not only “failed to fulfill its mandate, but has also not been able to deal with emerging diverse complexities“.

Headed by former UGC chairperson Hari Gautam, the panel has said any “reshaping or restructuring “of UGC “will be a futile“ exercise and even amending the UGC Act won't help much. Instead, it has recommended the setting up of a national higher education authority through an Act of Parliament. It has also prepared a draft of the bill, but said till the time such a body is set up, the ministry can bring about changes through executive order.

For instance, it has suggested a national research aptitude test for admission to Ph.D and doing away with 10 years as professor criteria to become vice-chancellors. It has also stressed teaching of yoga and transcendental meditation. Sources said, “The recommendations are far-reaching and will be looked into seriously. “ A two-volume report on UGC submitted by a panel set up by HRD minister Smriti Irani says the commission is “plagued in the main by reductionism in its functioning“. It further states, “It (UGC has side-stepped its function of being a sentinel of excellence in education, and embraced the relatively easier function o funding education.“

The report has specifically pointed out that the UGC staff is unhappy as only “few find favour and are delegated with powers to perform in important areas while many of them are left out with hardly much to contribute“.

“It is said that they are pushed around through an element of fear and threat. The overall impression is that there is a man-made crisis which seems to be the cause of un healthy ambience and poor performance of UGC,“ the report said, adding there should be pay parity with central government employees. Advising reform from the top, the committee has said UGC chairperson “should be advised to strictly keep a vigilant track of the various performance areas of the commission and assess contributions at all levels“.

It has further recommended that the chairperson spend more time in his “seat“rather than go around the “country and the world on occasions that have not much relevance for the system he governs“.

The panel has pushed for the chairperson to be held accountable and “his performance be assessed once after three years and then at the end of his tenure of five years by a committee constituted by HRD“.

Slamming the appointment of “all kinds of people“ as UGC members, the report said, “Eminent educationists or men of eminence in any field should have been the natural choice, but at times it is observed that businessmen, hotel owners and even readers in colleges have been made members.“

Source | Times of India | 1 April 2015

 

Read More

जन धन, आधार, मोबाइल और डिजिटल सशक्तीकरण

जन धन, आधार, मोबाइल और डिजिटल सशक्तीकरण  उमाशंकर मिश्र, सुबोध कुमार पारदर्शिता, प्रभावोत्पादकता और पारस्परिकता (संवाद की दृष्टि से) इन तीन अभिनव गुणों की वजह सूचना प्रौद्योगिकी आज जनजीवन के सबसे महत्वपूर्ण अंग के रूप में उभर रही है और इसी वजह से वर्तमान सरकार भी शासन-प्रशासन को पूरी तरह से डिजिटल आधार देने के लिए जोर दे रही है। सरकार की यह मंशा बजट आवंटन से लेकर प्रशासनिक कार्यों की स्थापना तक स्पष्ट दिखती है और मौजूदा बजट में की गई घोषणाएं डिजिटल भारत के लिए वास्तविक आधारशिला रखने वाली मालूम पड़ती हैं। ज़रा सोचिए उस भविष्य के बारे में जब सभी महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान वाई-फाई से जुड़े होंगे, ब्राॅडबैंड-हाइवे की पहुंच हर गांव तक होगी और देश के सभी स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से ई-सक्षम बनाया जाएगा। यही नहीं, विभिन्न नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ई-शासन योजना का विस्तार करके केंद्र से लेकर पंचायतों तक सभी सरकारी कार्यालयों को इसके तहत लाया जाएगा। यह सरकार द्वारा शुरू किए गए ‘डिजिटल इंडिया’ कार्यक्रम की महज एक झलक भर है। सरकार अगले पांच साल में भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने का ऐलान कर चुकी है। इसी को ध्यान में रखकर ‘डिजिटल इंडिया’ नामक अभियान की शुरुआत की गई है। ‘डिजिटल इंडिया’ भारत सरकार की एक ऐसी पहल है, जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल लिहाज से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में तब्दील करना है। इस मुहिम के जरिये ई-गवर्नेंस, सबकी इंटरनेट तक पहुंच, इंटरनेट से शिक्षा, चिकित्सा जैसी सेवाएं दूरदराज तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। डिजिटल इंडिया से यह सुनिश्चित होगा कि सरकारी सेवाएं नागरिकों को इलेक्ट्राॅनिक रूप से उपलब्ध हों। इससे सरकारी व प्रशासनिक सेवाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के साथ सार्वजनिक जवाबदेही को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।‘डिजिटल इंडिया’ एक व्यापक कार्यक्रम है, जो अनेक सरकारी मंत्रालयों और विभागों को कवर करता है। यह तरह-तरह के विचारों को एकल एवं व्यापक विजन को समाहित करता है, ताकि इनमें से हर विचार एक बड़े लक्ष्य का हिस्सा नजर आए। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का समन्वय डीईआईटीवाई द्वारा किया जाना है। जबकि, इस पर अमल समूची सरकार द्वारा किया जाना है। ‘डिजिटल इंडिया’ का विजन तीन प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। ये हैं- हर नागरिक के लिए उपयोगिता के तौर पर डिजिटल ढांचा, मांग पर संचालन एवं सेवाएं और नागरिकों का डिजिटल सशक्तीकरण।

Read More

New Education Policy Group

The objective of this Group is to formulate a New Education Policy for the country through an inclusive, participatory and holistic approach. The National Policy on Education was framed in 1986 and modified in 1992. Since then several changes have taken place that calls for a revision of the Policy. The Government of India would like to bring out a National Education Policy to meet the changing dynamics of the population’s requirement with regards to quality education, innovation and research, aiming to make India a knowledge superpower by equipping its students with the necessary skills and knowledge and to eliminate the shortage of manpower in science, technology, academics and industry. For this purpose, 33 themes have been identified for discussions under this Group. The themes are divided separately for the School Education (13 themes) and Higher Education (20 themes) sectors.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yAkN7Zkhir0

Click on following themes to post your comments:

School Education

1. Ensuring Learning Outcomes in Elementary Education
2. Extending outreach of Secondary and Senior Secondary Education
3. Strengthening of Vocational Education
4. Reforming School Examination Systems
5. Revamping Teacher Education for Quality Teachers
6. Accelerating rural literacy with special emphasis on Women, SCs, STs & Minorities through Adult Education and National Open Schooling Systems
7. Promotion of Information and Communication Technology systems in school and adult education
8. New Knowledge, pedagogies and approaches for teaching of Science, Maths and Technology in School Education to improve learning outcomes of Students
9. School standards, School assessment and School Management systems
10. Enabling Inclusive Education – education of Girls, SCs, STs, Minorities and children with special needs
11. Promotion of Languages
12. Comprehensive Education – Ethics, Physical Education, Arts & Crafts, Life Skills
13. Focus on Child Health

Higher Education

1. Governance reforms for quality
2. Ranking of institutions and accreditations
3. Improving the quality of regulation
4. Pace setting roles of central institutions
5. Improving State public universities
6. Integrating skill development in higher education
7. Promoting Open and Distance Learning (ODL) and online courses
8. Opportunities for technology enabled learning
9. Addressing regional disparity
10. Bridging gender and social gaps
11. Linking higher education to society
12. Developing the best teachers
13. Sustaining student support systems
14. Promote cultural integration through language
15. Meaningful partnership with the private sector
16. Financing higher education
17. Internationalization of higher education
18. Engagement with industry to link education to employability
19. Promoting research and innovation
20. New Knowledge

Read More

Runaway Global Warming

Runaway Global Warming

1. Methane releases in the Arctic

On June 15, 2011, the research vessel Polarstern (photo right) of the Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research will set off on its 26th arctic expedition.

According to the press release, scientists onboard the vessel plan to take seafloor samples from a marine area in which fishery echosounders recently detected numerous gas flares. They indicate that probably enormous quantities of methane are released from the seafloor at water depths of around 400 metres west of Svalbard.

Scientists have been researching the potential for methane releases in the Arctic for years. One of the dangers with climate change is that hydrates could become destabilized, causing huge amounts of methane to be released, in turn accelerating warming.

The East Siberian Arctic Shelf is a region about 2,000,000 km² large that, due to polar amplification of global warming, can now be 10°C or 18°F warmer than it was from 1951 to 1980 (NASA image below).

Shakhova and Semiletov (2010) conclude that this ESAS region should be considered the most potential in terms of possible climate change caused by abrupt release of methane.

A press release accompanying a widely-reported study published in Science in 2010 explains that in the shallows of the East Siberian Arctic Shelf, methane simply doesn't have enough time to oxidize, which means more of it escapes into the atmosphere. That, combined with the sheer amount of methane in the region, could add a previously uncalculated variable to climate models.

"The release to the atmosphere of only one percent of the methane assumed to be stored in shallow hydrate deposits might alter the current atmospheric burden of methane up to 3 to 4 times," Shakhova warns.

A 2008 paper by Shakhova et al. considered release of up to 50 Gt of predicted amount of hydrate storage as highly possible for abrupt release at any time. Such a release could multiply the atmospheric methane burden by up to 11 times.

2. Abrupt merthane releases

As permafrost melts, algae and bacteria can flourish, contributing methane through their metabolism. Even more worrying, collapse of methane hydrates can cause abrupt release of huge amounts of methane.

Rising temperatures can cause hydrates to collapse, resulting in abrupt release of huge amounts of methane. Anomolies of up to 12.5°C show up on the image below with average temperatures for November 2010. 

For individual days and locations, the anomaly can be even more striking. On January 6, 2011, the minimum temperature in Coral Harbour, located at the northwest corner of Hudson Bay in the province of Nunavut, Canada, was –3.7°C (25.3°F), i.e. 30°C (54°F) above average.

How high can temperatures rise in the Arctic? Below are projections based on above NASA data. 




Methane hydrates are held together by high pressure and low temperatures. They can collapse when the temperature rises, or when pressure falls, e.g. when hydrates are disturbed by earthquakes and associated tsunamis, shock-waves and land-slides. Thermal expansion of land and water can put additional stress on areas prone to seismic activity. Furthermore, as ice and glaciers in the mountains melt away, a substantial weight is disappearing, changing pressures that act on the Earth's crust and contribute to seismic activity. This link was confirmed in several scientific studies, such as this one dating back to 2003. Drilling and fracking in these hydrates could make things worse and trigger abrupt releases of huge amounts of methane.

Collapse of a single hydrate can accelerate local warming, in turn causing further hydrates to similarly start adding large amounts of methane to the atmosphere, as further described below.

3. Oxygen depletion

At the moment, methane releases from undersea sediments may still become oxidized in the water. However, a two-part study by Berkeley Lab and Los Alamos National Laboratory shows that, as global temperature increases and oceans warm, methane releases from clathrates would over time cause depletion of oxygen, nutrients, and trace metals needed by methane-eating microbes, resulting in ever more methane escaping into the air unchanged, to further accelerate climate change.



4. Hydroxyl depletion in the air

To make matters even more catastrophic, high methane concentrations will result in an absence of enough hydroxyl in the air for all this methane to be oxidized. A 2009 study by Drew Shindell found that increases in global methane emissions did cause a 26% hydroxyl decrease. Because of this, methane now persists longer in the atmosphere, before getting transformed into the less potent carbon dioxide.

A Centre for Atmospheric Science study suggests that sea ice loss may amplify permafrost warming, with an ice-free Arctic featuring a decrease in hydroxyl of up to 60% and an increase of tropospheric ozone (another greenhouse gas) of up to 60% over the Arctic. This lack of hydroxyl means that methane will persist in the atmosphere for longer at its high global warming potency.

5. Local concentration of methane

Earth has 510,072,000 km² of surface, or more than 255 times that of the East Siberian Arctic Shelf. Initial concentration of that much methane in the Arctic makes things even worse. While methane can spread out quickly, it will initially be concentrated where it is released. A major methane release in the high Arctic would take 15-40 years to spread to the South Pole. This methane will allow less heat from sunlight in summer to escape into space, while the sun doesn't set. This could therefore cause summer temperatures to rise dramatically in the Arctic, in turn causing further melting and more warming than we're already witnessing now.

6. Methane's high initial Global Warming Potential

Particularly worrying about methane is its high global warming potential, which can be made worse due to the above points, i.e. lack of oxygen in water, resulting in ever less methane oxidation in water, hydroxyl depletion in the air and local concentration of methane. All this may increase methane's global warming potential.



 In its first five years, methane is at least 100 times as potent as carbon dioxide as a greenhouse gas (above image below, from a study by Dessus). Abrupt releases of 15 Gt (or Pg) of methane would result in a burden of 20 Gt of methane (since there already is about 5 Gt in the atmosphere). Applying a global warming potential of 100 times carbon dioxide would give this 20 Gt of methane an initial greenhouse effect equivalent to 2000 Pg of carbon dioxide.

By comparison, atmospheric carbon dioxide levels rose from 288 ppmv in 1850 to 369.5 ppmv in 2000, for an increase of 81.5 ppmv, or 174 PgC. What makes things even worse is that this 174 PgC was spread out over the globe, whereas methane from such abrupt releases in the Arctic would - at least initially - be concentrated in a relatively small area.

Extension of methane's lifetime further amplifies its greenhouse effect, especially for releases that are two or three times as large as current releases.

The graph on the right, based on data by Isaksen et al. (2011), shows how methane's lifetime extends as more methane is released.

The GWP for methane typically includes indirect effects of tropospheric ozone production and stratospheric water vapor production. The study by Isaksen et al. shows (image below) that a scenario of 7 times current methane levels (image below,medium light colors) would correspond with a radiative forcing of 3.6 W/m^-2. 

 Such an increase in methane would thus add more than double the entire current net anthropogenic warming, effectively tripling the effect of all emissions added by people since the industrial revolution (for comparison, see Wikipedia image below).

An addition of less than 30 Pg of methane would create such a scenario (i.e. of 7x the methane we're used to having in the atmosphere) and this would extend methane's lifetime to some 18 years, so such a burden will not go away quickly. The situation is even worse when releases take place abruptly over a short period. A single submarine landslide can release 5 Pg of methane, which can double the methane currently in the atmosphere when this occurs in shallow waters, since such a huge release will saturate the water, so most methane will enter the atmosphere unchanged, to trigger further releases.

7. Runaway Global Warming

This kind of warming in the Arctic could result in ever more methane ending up in the atmosphere and remaining there for a longer period without getting oxidized. Initially, all this methane will be concentrated in the arctic, causing huge amplification of the greenhouse effect there in summer, heating up the sea and causing further depletion of oxygen (as algae start to bloom) and further accelerating the permafrost melt and thus causing further carbon to be released from permafrost and clathrates.

Such dramatic local warming is bound to trigger further melting of permafrost locally, resulting in further releases of methane. Massive amounts of methane are stored in the Arctic, much of it concentrated at high density in hydrates. One liter of hydrate can release up to 164 liters of methane. A rise in temperature could cause abrupt releases of huge amounts of methane from hydrates.

8. What can be done about it?

Once runaway global warming starts, it feeds on itself. While dramatic reduction in global greenhouse gas emissions is imperative, that alone will not be able to stop runaway global warming.

Geoengineering methods could reflect some of the sunlight in the Arctic back into space, such as by distributing sulfur dioxide into the stratoshphere by jets, cannons or hoses, or by enhancing cloud albedo as proposed by Stephen Salter and John Latham (see image left).

Even halving the amount of sunlight may not be enough to reduce rapid warming in the region, if that would merely be like cutting methane's GWP in half. Moreover, it can take several years for warming to reach and penetrate hydrate sediments, as described by Nesbit, and once on its way, reducing surface temperature may not be able to reverse such a process quickly enough to avoid massive methane releases. In other words, the window of opportunity for solar reduction methods may already have closed.

Further methods include ways to ignite the methane using short, amplified and focused pulses of UV light from airplanes or satellites. UV light could also be used to produce more hydroxyl, in efforts to oxidize as much methane as possible.

Igniting or breaking down methane may also be possible using model airplanes, equipped with LiPo batteries and with solar thin film mounted both on top of and underneath the wings. Numerous such planes could navigate to the Arctic by autopilot in summer, when there are high concentrations of hydrogen peroxide and when the sun shines 24-hours a day. Flying figure-8 patterns with the wings under an angle could optimize capture of sunlight, keeping the planes in the air, while using surplus energy to power UV lights. Another methods could be to focus UV light on ozone and mix it with volatile hydrocarbons, in an effort to produce hydroxyls. At the end of summer, the planes could return home for a check-up and possible upgrade of the technology, to be launched again early summer the next year. 

Read More